संविधानले प्रदेश सरकारलाई निन्न अधिकार दिएको छ-
# संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि नीति कानुन र कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेश भित्रको न्यायीक आदेश कार्यान्वयन, प्रादेशिक कारागार व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन।, हात हतियार खरिद देखि ब्यारेक सञ्चालन।
# वित्तिय संस्था सञ्चालन, प्रादेशिक सहकारी संस्था, सहकारी संघ, सहकारी बैंक सम्वन्धी अनुमति, सञ्चालन र नियमन।
# १०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्मको एफ। एम। रेडियो इजाजत र नवीकरण, रेडियो, एफ्। एम्।, टेलिभिजन संचालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख, अनुगमन र नियमन।
# प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्ड, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानुन निर्माण।
# विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्रादेशिक नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन।
# सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन।
# प्रदेश विश्वविद्यालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रशासन र नियमन, माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन।
# व्यापारिक फर्महरुको दर्ता¸ नवीकरण, खारेजी र नियमन, प्रदेशगत सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन सुधार तथा नियमन।
# प्रदेश लोकमार्ग प्रणालीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन।
# प्रदेशको सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थामा असर पुरयाउने खालका व्यक्ति, विचार र गतिविधिसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, उपयोग र प्रवाह, प्रदेश भित्रको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण र प्रतिवेदन।
# भाषा, लिपि संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तर मानव, वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण।
# कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, उद्योगदर्ता, अनुमति,नवीकरण, खारेजी एवं नियमन।
# संघसंस्था दर्ता, नवीकरण र अनुगमन, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन।
# ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी दर्ता अनुमति र नवीकरण।
