काठमाडौं – राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा घरबहालमा लिने/दिने क्रममा हुने मनोमानीले उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।
खासगरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिइने घरभाडामा मनोमानी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्ने गरेको हो ।
उपत्यकामा विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएका घरको भाडाबापतको कर तिर्नेहरूको संख्या न्युन छ ।
घरभाडा मनलाग्दी तरिकाले वृद्धि गर्ने तर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनु परिरहेको छ ।
व्यवसायिक प्रयोजन र कार्यालय स्थापनाका लागि दिएका घरहरूको बहाल कर घरधनीले नभई बहालवालाले तिरिरहेका छन् ।
घरधनी र बहालवालाको आन्तरिक सहमतिमा अवास्तविक (वास्तविकभन्दा निकै कम) भाडामा कागजी सम्झौता हुनेगर्छ । त्यही सम्झौताअुसार आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालयहरूमा बहालवालाले कर तिर्ने गर्छन् ।
सरकारले घरबहाललाई नियमन गर्न नसक्दा राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनु परेको अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अर्थविश्लेषक डा. शंकर शर्मा भन्छन्– ‘सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि यो मुद्दामा ध्यान दिनुपर्छ, तर कसैले यो विषयमा खास बहस गरेको देखिँदैन । यसले आम सर्वसाधारणलाई सास्ती बेहोर्नुपर्ने त छँदैछ राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको छ ।’
कर संकलन अस्तव्यस्त !
यो क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा कर संकलन कार्य अस्तव्यस्त बनेको छ ।
नियामक निकाय नहुँदा घरभाडाको विषय अस्तव्यस्त बनेको घरजग्गा एजेन्ट संघ नेपाल रिआनका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खरेल बताउँछन् ।
सरकारले कर गरेर कर तिर्न लगाउने तर वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित बनाउनै नखोज्ने गर्दा यो क्षेत्र नियन्त्रणबाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नै चाहेको छैन, नत्र कहिल्यै यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छैन ?’ खरेलले भने, ‘सरकारले कर गरेर कर तिर्न लगाएर मात्र हुँदैन, घरबेटी र बहालवालाको समस्या केलाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’
आवास व्यवस्थापनका लागि घरजग्गा आयोग नै बनाउनुपर्ने उनको माग छ । उपत्यकाको कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्छन् ।
जनताले तिरेको कर समेत राज्यले व्यवस्थापन गरी लिन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता घरबहाल करको नीति ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
मूल्यवृद्धिको कारक घरभाडा
व्यवसायिक प्रयोजनका भाडामा घर दिने अधिकांश घरधनीले मनलाग्दी तरिकाले बर्सेनि वृद्धि गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत अत्यधिक वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ ।
घरबेटीले वृद्धि गरेको भाडा व्यवसायीले वस्तुमै जोड्दा उपभोक्ताहरू महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेका हुन् ।
खासगरी उपत्यकाभित्रका व्यस्त बजारका घर तथा सटरहरू अत्यन्तै महंगा छन् । तीनै स्थानमा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका घर तथा सटरको भाडा अत्यधिक महंगो र मनलाग्दी हुँदा अनि करसमेत व्यवसायीलाई तिर्न लगाउँदा सो मूल्य उपभोग्य वस्तुमा जोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यसबाट सेवा सहज तरिकाले सेवा उपभोग गर्न पाउने जनताको अधिकार नै खोसिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘उपभोक्ताले आफूले कमाएको पैसा गाँस काटेर समेत तिर्न परेको छ, त्यसमा पाउनुपर्ने न्युनतम सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्, त्यसैमाथि मनलाग्दी तरिकाले भाडा बढाउँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा छन् ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा गएर कर तिर्दै आएका थिए ।
यो व्यवस्था नेपालको संविधान २०४७ अनुसार थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले घर बहालकर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था गर्यो ।
पहिलेका स्थानीय निकाय खारेज भए तर, काठमाडौं महानगरपालिका सहितका केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत र आफूहरूले उठाउँदै आएको २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरे ।
केही स्थानीय तहले त १० प्रतिशत कर केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै आफूले लिने १२ प्रतिशत सहित करदातासँग २२ प्रतिशतसम्म कर लिन थालेपछि घरधनी पनि अन्योलमा छन् ।
अत्यन्तै कम उठ्छ कर
सुविधा खोज्दै शहर पस्नेहरूको संख्या बढेसँगै कोठा तथा घर भाडाको माग अत्यधिक बढेको छ । अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न अवसरसँगै विभिन्न सुविधा खोज्दै राजधानी काठमाडौं आयपुग्ने जमात बढेसँगै घरभाडाको माग अत्यधिक बढेको हो ।
राजधानी उपत्यकामा करीब ६० प्रतिशत मानिस भाडामै बस्ने गरेको अनुमान गरिन्छ । कूल जनसंख्या ६० प्रतिशतले तिर्ने भाडाको कर भने अत्यन्तै कम तिर्ने गरिन्छ ।
घरबहाल कर अब स्थानीय तहमै गइसकेकाले केन्द्रको खासै मतलब नराखेकाके अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्वमा घरबहाल करको पनि केही हिस्सा छ । यद्यपि प्रभावकारी रूपमा घरबहाल कर उठेको भने देखिँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट तीन चौथाइ मात्र कर उठ्ने गरेको महानगरको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नयाँ नीति
भर्खरै सार्वजनिक भएको मुलुकी ऐनले घरबहालबारे व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । ऐनले घरबहाल करबारे पनि घरधनी र घरबहालवालाले शुरूवाती सम्झौतामै स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ३ सय ८५ को १ मा घर बहालमा दिँदा वा लिँदा सम्झौता गर्नैपर्ने भन्दै सम्झौताका लागि केही आधार स्पष्ट पारिएको छ ।
घरबहालमा बस्ने व्यक्तिको स्पष्ट परिचय सहित, घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता, बहाल कायम रहने अवधि, मासिक बहाल रकम, बहाल बुझाउने प्रक्रियासँगै घरबहाल कर बुझाउने कर भुक्तानीको कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।
यद्यपि मासिक २० हजार रुपैयाँसम्मको घरबहालमा लिखित सम्झौता नभएको पनि सोही धाराको उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
भाडाको छैन मापदण्ड
आवासको व्यवस्थाबारे सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । पुरानो आयकर व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रफल र ठाउँ विशेषका आधारमा भाडा तोकिदिएको थियो, जुन व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
पुतलीसडक, बागबजार, डिल्लीबजार अनामनगर र बानेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कोठाको क्षेत्रफलका हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार विकसित मुलुकमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनु पर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ ।
नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । लोकान्तर मा खबर छ।
